उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
विभाग ने निर्णय लिया है कि अगर किसी पक्के मकान में दो ही कमरे हैं और उसमें तीन भाइयों का परिवार रहता है, तो उनमें एक को इस योजना लाभ दिया जा सकेगा। मालूम हो कि राज्य में इस योजना का लाभ देने के लिए सर्वेक्षण कार्य 15 मई, 2025 तक चला था।कोई विवाहित व्यक्ति संयुक्त परिवार में पक्के मकान में रहता है और उसके लिए उसमें कमरा उपलब्ध नहीं है तो वह भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के योग्य माना जाएगा। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को दिशा-निर्देश जारी किया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में पूर्व में बनी सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे जनवरी, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।पीएम आवास योजना के लिए हुए सर्वे में एक करोड़ चार लाख परिवार की सूची बनाई गई है। इन्हीं परिवारों का सत्यापन कार्य चल रहा है। इसके बाद अंतिम सूची तैयार होगी। इसी के अनुरूप लाभुकों को आगे चलकर पीएम आवास का लाभ दिया जाएगा। इसको देखते हुए विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। मालूम हो कि यह योजना बेघरों और कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों के लिए है।इसी क्रम में विभाग ने निर्णय लिया है कि अगर किसी पक्के मकान में दो ही कमरे हैं और उसमें तीन भाइयों का परिवार रहता है, तो उनमें एक को इस योजना लाभ दिया जा सकेगा। मालूम हो कि राज्य में इस योजना का लाभ देने के लिए सर्वेक्षण कार्य 15 मई, 2025 तक चला था।सत्यापन के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर अलग-अलग समितियां बनायी गई हैं। सर्वेक्षण कार्य में जो कर्मी लगाये गये थे। उन्हें सत्यापन कार्य में किसी दूसरे क्षेत्र में लगाया गया है। विभाग की ओर से सत्यापन कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है।पूर्व के सर्वे के 12.20 लाख को दिया जा रहा आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर प्रतीक्षा सूची में बचे हुए लाभुक परिवारों को वर्तमान में आवास का लाभ दिया जा रहा है। इनमें वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 को मिलाकर 12 लाख 20 हजार परिवार को पक्का मकान के लिए राशि दी जानी है। इनमें अब तक दो लाख 53 हजार परिवारों के आवास निर्माण ही पूर्ण किये जा सके हैं। इस संबंध में विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि करीब पांच महीने से केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान इस योजना में बंद है,इससे आवास निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। विभाग ने राशि भुगतान का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया है। केंद्र ने विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि राशि का भुगतान अब नई व्यवस्था में ही किया जा सकता है। राज्य सरकार नयी व्यवस्था को जल्द लागू करे, ताकि लंबित राशि का भुगतान किया जा सके।
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