उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी से जिला वाइज कमेटी गठित करने को कहानैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में नेशनल हाइवे पर बनी मजार के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायामूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने आज मामले की फिर से सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि मजार की मिट्टी को आज 12 बजे से पहले उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रखें. दोपर 12:30 बजे तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. जब प्रशासन ने रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद हाईकोर्ट ने अब मजारों की सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.रुद्रपुर की हटाई गई मजार पर सुनवाई: इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि कार्य में कोई व्यवधान उतपन्न न हो, प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराई जाये. कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशासन और पुलिस के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति उस स्थल पर उपस्थित न हो. जिन दो व्यक्तियों के नाम मिट्टी उठाने के लिए सुझाये गए थे, उनके भी वहां जाने पर भी रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने दिया ये जवाब: आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मजार सरकार की नजूल भूमि पर बनाई गई थी. मालिकाना हक सरकार का है. मजार सरकार की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी. मजार एनएच चौड़ीकरण की जद में आ रही है. मजार हटाने से पहले और बाद में दो बार प्रबंधक को नोटिस दिया गया था, परन्तु मजार नहीं हटाई गई.कोर्ट को बताए गए थे दो नाम: मजार प्रबंधन ने माना कि मजार सरकार की नजूल भूमि पर बनी हुई है. मालिकाना हक सरकार का है, लेकिन वे वर्षों से इस पर काबिज है. इसलिए सरकार इसे नहीं हटा सकती है. पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि सरकार ये बताए कि वे कौन से दो व्यक्ति होंगे, जो मजार की मिट्टी उठाएंगे. उनका चयन कर रिपोर्ट पेश करें. बीते गुरुवार को दो लोगों के नाम सुझाकर कोर्ट को बताये गये थे.प्रशासन ने पेश की रिपोर्ट: मजार वाले मामले में प्रशासन ने 12:30 बजे रिपोर्ट पेश कर दी. रिपोर्ट पेश कर कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर मजार की मिट्टी स्थल से हटाकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया है. कार्रवाई करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा. मिट्टी हटाते वक्त प्रशासन और पुलिस मौजूद थी. मिट्टी हटाते वक्त स्थल की वीडियोग्राफी कराते हुए फोटो खींची गई हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि चीफ सेक्रेटरी जिला वाइज कमेटी गठित करें. पूरे प्रदेश में इनका सर्वे कर रिपोर्ट पेश करें!ये है पूरा मामला: मामले के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में इंदिरा चौक के समीप बनी सैय्यद मासूम शाह मियां और सज्जाद मियां की मजार को प्रशासन ने बीते सोमवार सवेरे बुलडोजर की मदद से हटा दिया था. यह मजार प्रस्तावित आठ लेन हाईवे परियोजना को प्रभावित कर रही है. यही नहीं हाइवे प्राधिकरण ने इसकी जद में आ रहे लोगों को भी नोटिस देकर हटने को कहा था. एनएचएआई ने दिया है ये तर्क: इस सम्बंध में एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने पहले ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जानकारी दी थी. लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी मजार को अन्य जगह शिफ्ट नहीं कराया गया. इस पर प्रशासन ने हाइवे का चौड़ीकरण करने के लिए बुलडोजर लगाकर मजार को हटा दिया. मजार प्रबन्धक की तरफ से कहा गया कि उन्हें इसे हटाने की कोई जानकारी नहीं दी गयी. मजार हाइवे से दूर बनी हुई थी!
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