उत्तराखंड डेली न्यूज: ब्योरो
योजना को चार प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें ब्याज सब्सिडी योजना भी शामिल है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ₹35 लाख तक कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने पर पहले ₹8 लाख के ऋण पर 12 वर्षों तक 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी।अपने घर का सपना हर कोई देखता है। इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्र सरकार की सहायता दी जाती है!
योजना के बारे में
प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई आवास योजना लाने की घोषणा की थी। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के ऐसे परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना में ₹3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार ईडब्ल्यूएस, ₹3 से ₹6 लाख तक एलआईजी और ₹6 से ₹9 लाख तक आय वाले परिवार एमआईजी श्रेणी में शामिल किए गए हैं।
ब्याज सब्सिडी योजना
बता दें कि योजना को चार प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें ब्याज सब्सिडी योजना भी शामिल है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ₹35 लाख तक कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने पर पहले ₹8 लाख के ऋण पर 12 वर्षों तक 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस मद में पात्र लाभार्थियों को ₹1.80 लाख तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट का कॉर्पस ₹1,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ कर दिया गया है, जिससे बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से सस्ता ऋण उपलब्ध कराना आसान होगा।सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 योजना झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करके जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में समानता सुनिश्चित करेगी।
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