उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
हिमालयी राज्य उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने ‘प्राइड आफ हिल्स’ एवं केंद्रपोषित योजना के अंतर्गत बड़ी वित्तीय सहायता दी है।पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआइ) में राज्य को कुल 2355 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए दी जा रही 2283.60 करोड़ की राशि के माध्यम से राज्य अपने ऋणों के बढ़ते बोझ से निपट सकेगा, साथ में राज्य सरकार अपने बजट में इस मद में रखी गई राशि का उपयोग अवस्थापना विकास और कल्याण योजनाओं के लिए कर सकेगी।केंद्र ने 71.94 करोड़ की ऐसी राशि भी दी है, जिसे प्रदेश सरकार केंद्रपोषित योजनाओं के राज्यांश के रूप में उपयोग कर सकेगी।राज्य में वर्तमान चुनावी वर्ष में पुष्कर सिंह धामी को वित्तीय संकट से जूझना नहीं पड़ेगा।विकास कार्यों एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यों की गति को तेज करने के लिए केंद्र ने अपनी पोटली खोली है।दरअसल, केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्राइड आफ हिल्स कार्यक्रम को अपने वार्षिक बजट का हिस्सा बनाया है।इससे इन राज्यों को अपने दुर्गम क्षेत्रों में आर्थिक और ढांचागत विकास कार्यों के विस्तार में सुविधा रहेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड को 3460 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन ऋण के रूप में केंद्र सरकार से दिया जा रहा है।इसकी पहली किस्त के रूप में कुल राशि का 65 प्रतिशत से अधिक यानी 2355 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह 50 वर्षों के लिए ब्याजमुक्त ऋण के रूप में राज्य को प्राप्त हो रहा है।इससे राज्य पर तत्काल वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एसएएससीआइ में 71.94 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं।इसी योजना में संचालित “प्राइड आफ हिल्स (पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना) में उत्तराखंड के लिए कुल 2283.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।इन दोनों स्वीकृति के बाद केंद्र सरकार राज्य को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026- 27 के दौरान इस योजना के तहत अब तक कुल 2355.54 करोड़ रुपये प्रदान कर चुकी है।
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