उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म, अल्पसंख्यक स्कूलों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा,

उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो

उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के सभी मदरसों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध होना अनिवार्य होगा. इस कदम से मदरसा बोर्ड का इतिहास बन जाएगा और सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू होगा!उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में चल रहे सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (उत्तराखण्ड बोर्ड) से संबद्ध होना अनिवार्य होगा!