उत्तराखंड डेली न्यूज: ब्योरो
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वाले कुछ पात्रों ने आवास निर्माण या पूरा नहीं किया। शहरी विकास निदेशालय अब ऐसे लोगों से सरकारी धन की वसूली करेगा। इसके लिए सभी नगर निकायों से रिपोर्ट मांगी गई है, और समय पर रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चिह्नित पात्रों ने सरकारी योजना का लाभ तो ले लिया, लेकिन न तो आवास बनाया, यदि बनाया तो उसको पूरा नहीं किया। ऐसे में अब शहरी विकास निदेशालय ऐसे लोगों से सरकारी धन की रिकवरी करेगा। इसके लिए सभी नगर निकायों के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। शासन ने चेतावनी दी है कि समय से रिपोर्ट नहीं देने वाले निकायों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 8120 आवास को स्वीकृत किया गया था। इसके बाद इन आवासों के निर्माण के लिए समय-समय पर किश्त जारी की गई। इसके चलते जिले में 3772 आवास पूर्ण हो गए और उनमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। इस संबंध में रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है।
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