उत्तराखंड डेली न्यूज: ब्योरो
पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना, मध्याह्न भोजन योजना तथा शिक्षा विभाग के संचालित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।जिसमें जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना, भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न आपूर्ति, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं, विद्यालय रूपांतरण, निर्माण कार्यों तथा शैक्षणिक परिणामों पर विस्तार से विचार-विमश किया गया।डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जनपद में प्रथम चरण में जिले के 50 विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। यह सभी विद्यालय आधुनिक सुविधा से लैस होंगे।बुधवार को डीएम कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में विद्यालयों की बेस्ट प्रैक्टिस, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों, स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम तथा मासिक मूल्यांकन परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा की गई। डीईओ बेसिक अंशुल बिष्ट ने बताया कि विगत शिक्षा सत्र में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है।इसी क्रम में इस वर्ष भी विद्यालय ग्रेडिंग सिस्टम के तहत मासिक मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। भदौरिया ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए मासिक मूल्यांकन टेस्ट का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया है, जिससे परीक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ी है। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी एवं प्रश्नपत्र हल करने में सुविधा के लिए शिक्षकों द्वारा मॉडल उत्तर तैयार किए जाने के निर्देश दिए।डीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहा है, उनका चिन्हीकरण कर परिणाम कमजोर रहने के कारणों का विश्लेषण किया जाए। बेहतर परिणाम देने वाले विद्यालयों की बेस्ट प्रैक्टिस को चिन्हित कर अन्य विद्यालयों में भी अपनाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यालयों तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
50 विद्यालयों का चरणबद्ध तरीके से होगा कायाकल्प।
आधुनिक सुविधाओं जैसे स्मार्ट बोर्ड, पुस्तकालय से होंगे लैस।
पीएम पोषण योजना की गुणवत्ता, शैक्षणिक परिणामों पर जोर।
जागरण संवाददाता, पौड़ी। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना, मध्याह्न भोजन योजना तथा शिक्षा विभाग के संचालित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।जिसमें जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना, भोजन की गुणवत्ता, खाद्यान्न आपूर्ति, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं, विद्यालय रूपांतरण, निर्माण कार्यों तथा शैक्षणिक परिणामों पर विस्तार से विचार-विमश किया गया।डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जनपद में प्रथम चरण में जिले के 50 विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। यह सभी विद्यालय आधुनिक सुविधा से लैस होंगे।बुधवार को डीएम कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में विद्यालयों की बेस्ट प्रैक्टिस, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों, स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम तथा मासिक मूल्यांकन परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा की गई। डीईओ बेसिक अंशुल बिष्ट ने बताया कि विगत शिक्षा सत्र में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है।इसी क्रम में इस वर्ष भी विद्यालय ग्रेडिंग सिस्टम के तहत मासिक मूल्यांकन परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। भदौरिया ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए मासिक मूल्यांकन टेस्ट का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया है, जिससे परीक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ी है। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी एवं प्रश्नपत्र हल करने में सुविधा के लिए शिक्षकों द्वारा मॉडल उत्तर तैयार किए जाने के निर्देश दिए।डीएम ने कहा कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से कम रहा है, उनका चिन्हीकरण कर परिणाम कमजोर रहने के कारणों का विश्लेषण किया जाए। बेहतर परिणाम देने वाले विद्यालयों की बेस्ट प्रैक्टिस को चिन्हित कर अन्य विद्यालयों में भी अपनाए जाने के निर्देश दिए। कहा कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले विद्यालयों तथा बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।बताया कि विद्यालय रूपांतरण के तहत प्रथम चरण में छात्र संख्या के आधार पर 50 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन चयनित विद्यालयों का चरणबद्ध रूप से कायाकल्प करते हुए उन्हें आवश्यक सुविधाओं से संतृप्त किया जाय। डीएम ने सभी विकासखंडों से छात्र संख्या के आधार पर ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जहां उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से प्रभावी ढंग से विद्यालयों का रूपांतरण किया जा सके।उन्होंने चयनित विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, झूले, आरओ फिल्टर, खेल उपकरण जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए स्मार्ट क्लास एवं विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाए।कहा कि जनपद मुख्यालय स्थित डॉ. आंबेडकर जिला विज्ञान संग्रहालय को विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बताया कि विद्यार्थियों द्वारा संग्रहालय का नियमित भ्रमण कर वैज्ञानिक गतिविधियों एवं प्रदर्शों का लाभ लिया जा रहा है।कहा कि मॉडल विद्यालयों का विकास केवल भवन एवं आधारभूत सुविधाओं तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण एवं सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने वाले मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। ग्रामीण निर्माण विभाग को इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट तैयार कर उपलब्ध कराने तथा संबंधित विभागों को विद्यालयवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।विद्यालयों में गैस कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल, किचन गार्डन, शौचालय, फर्नीचर, कक्ष-कक्ष तथा किचन-कम-स्टोर की स्थिति की समीक्षा के दौरान कुछ विद्यालयों में गैस कनेक्शन न होने के कारण लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाए जाने की जानकारी सामने आयी। डीएम ने छात्र संख्या के आधार पर ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर गैस कनेक्शन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।डीईओ बेसिक अंशुल बिष्ट ने बताया कि जनपद के 2309 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। डीएम ने भोजन की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक माह कम से कम 15 विद्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।उन्होंने आरबीएसके के माध्यम से भोजन का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराने तथा बाजार से खरीदी जाने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच को कहा। साथ ही खंड शिक्षाधिकारियों को विद्यालयों का निरीक्षण करने और अभिभावक संघ एवं विद्यालय प्रबंधन समितियों से संवाद कर योजना की जमीनी स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश दिए।खाद्यान्न आपूर्ति की समीक्षा के दौरान पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण उठान एवं वितरण की सूचना में आ रही दिक्कतों पर डीएम ने निर्देश दिए कि समस्या दूर होने तक जिला पूर्ति कार्यालय पीएम प्रकोष्ठ को मैन्युअल रूप से सूचना उपलब्ध कराए। इस दौरान विशेष भोज कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग को जनप्रतिनिधियों एवं अन्य अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। कहा कि अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से संपर्क कर विशेष भोज के माध्यम से बच्चों को लाभान्वित किया जाए।जिला योजना, राज्य योजना तथा वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 के स्वीकृत एवं गतिमान कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए।वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऐसे कार्य जो स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, उन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाना चाहिए। कहा कि जिन कार्यों में भूमि, तकनीकी अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या है, उनकी जानकारी सितंबर माह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों का चिन्हीकरण कर उनके मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए तत्काल एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया।डीएम भदौरिया ने कहा कि जो निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं, उन्हें 31 अगस्त तक, अन्य लंबित कार्यों को 15 सितंबर तक तथा राज्य योजना के कार्यों को 30 सितंबर तक पूर्ण किया जाए। सभी कार्यों की प्रगति फोटो सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कहा कि जहां निर्माण के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं है।उन्होंने 100 प्रतिशत पूर्ण कार्यों के हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय प्रबंधन समितियों द्वारा कराए जा रहे वित्तीय वर्ष 2026-27 के कार्यों को मार्च 2027 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक भोजन तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ विद्यालयी वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।पीएम पोषण योजना से लेकर विद्यालयों के आधारभूत ढांचे और शैक्षणिक गुणवत्ता तक प्रत्येक स्तर पर नियमित अनुश्रवण, गुणवत्ता नियंत्रण, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृत योजनाओं का लाभ निर्धारित समय में विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।इस अवसर पर मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता जल संस्थान टीएस रावत, अधिशासी अभियंता पेयजल निर्माण शाखा श्रीनगर वीरेंद्र भट्ट, अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी कोटद्वार बीएम आर्य, पौड़ी केपी भट्ट, खंड शिक्षाधिकारी मास्टर आदर्श आदि मौजूद रहे।
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