उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्यूरो
भारत मंडपम, नई दिल्ली जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा पीएम जनमन – प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के अन्तर्गत 09 मंत्रालयों की 11 योजनाओं को पीवीटीजी तक पहुंचाने की हेतु कार्यशाला आरंभ की गई।
18 राज्यों व 01 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 75 पीवीजीटी समुदायों के लिए रूपये 24000 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा आवंटित की गई है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराराखंड में 10 ग्राम/तोक चिन्हित किए गए जहां आंगनवाडी की सुविधाएं पहुचाई जानी हैं। चिन्हित जनपद देहरादून(05), उधमसिंह नगर(01), पिथौरागढ़(01), नैनीताल (01) में राज्य सरकार द्वारा स्थलीय जांच करवाई गई।
भारत सरकार की सूची में एक तोक (दालीपुर विकासनगर, देहरादून) का नाम दो बार पाया गया। उधमसिंह नगर खटीमा में मोहोफ रेंज नाम का कोई ग्राम नही पाया गया। सूची में शेष 08 तोक में आंगनवाडी सेवाएं निकटवर्ती केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
सचिव श्री हरि चंद्र सेमवाल ने भारत सरकार के समक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड की कार्ययोजना प्रस्तुत की जिसमे पीवीटीजी की महिलाओं व बच्चों के विकास हेतु आंगनवाड़ी भवनों की मांग रखी।
समस्त पीवीटीजी समुदायों के क्षेत्रों में सघन रूप से महिला व बाल विकास मंत्रालय की योजनाऐं संचालित कर महिलाओं एवं बच्चों को लाभ दिया जायेगा।
कार्यशाला में सचिव श्री हरि चंद्र सेमवाल के साथ श्रीमती नीतू फुलारा, सीडीपीओ एवं श्री मोहित चौधरी, सीपीओ उपस्थित रहे।
