उत्तराखंड डेली न्यूज :ब्योरो
देहरादून, निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड़ ने वर्षों से लंबित राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्धता विस्तारण प्रकरण विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया।
निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड़ के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल से भेंट कर उनके सम्मुख राज्य विश्वविद्यालयों से निजी कॉलेजों के वर्षों से लंबित संबद्धता विस्तारण प्रकरण को विस्तार से प्रस्तुत किया ।यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सुनील अग्रवाल ने बताया कि महामहिम राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी कॉलेजों का प्रत्येक वर्ष संबद्धता विस्तारण हेतु निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर निरीक्षण करवाया जाता है निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण टीम द्वारा संबद्धता विस्तारण की संस्तुति के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षाएं,संपन्न करवा ली जाती हैं छात्रों की परीक्षा परिणाम घोषित होकर उनको डिग्रियां भी मिल चुकी है लेकिन कॉलेजों को संबद्धता विस्तारण पत्र समय से प्राप्त नहीं होते ।श्री देव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेजों के तो अभी तक 2019 के बाद से संबद्धता विस्तारण पत्र जारी नहीं हुए हैं और संबद्धता विस्तारण पत्र के संबंध में जब विश्वविद्यालय से बात की जाती है तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा यह कहा जाता है कि फाइल राजभवन में पेंडिंग है, संबद्धता विस्तारण पत्र समय से जारी न होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है । क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा संबंधित कॉलेज का करंट ईयर का संबद्धता प्रमाण पत्र मांगा जाता है लेकिन संबद्धता प्रमाण पत्र न होने के कारण छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं, महामहिम राज्यपाल को यह भी बताया गया कि संबद्धता प्रमाण पत्र न होने के कारण 20 वर्ष पुराने कॉलेज भी नैक एक्रीडिटेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं । जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी में नैक एक्रीडिटेशन प्रत्येक कॉलेज को करवाना आवश्यक है, महामहिम के संज्ञान में यह भी लाया गया कि अगर कोई पुराना कॉलेज किसी नए कोर्स को प्रारंभ करना चाहता है तो उसको भी संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद संबद्धताप्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ता है । महामहिम को बताया गया कि कुछ तकनीकी कोर्सों में कॉलेज का प्रत्येक वर्ष मान्यता देने वाली संस्थाओं से मान्यताओं का भी नवीनीकरण करवाना होता है, लेकिन संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रमाण पत्र के अभाव में समस्याओं का सामना करना पड़ता हैमहामहिम राज्यपाल ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपर सचिव को संबद्धता के प्रकरण पर विश्वविद्यालयों से वार्ता करने एवं निराकरण करवाने हेतु कहा । बाद में प्रतिनिधिमंडल ने अपर सचिव से मुलाकात कर उनको पूरा प्रकरण विस्तार से समझाया अपर सचिव ने बताया कि संबद्धता विस्तारण का प्रकरण विश्वविद्यालय स्तर पर ही लेट होता है उन्होंने संबद्धता प्रकरण के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया, प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल के साथ संगठन के महासचिव निशांत थपलियाल एवं अमरीश गर्ग शामिल थे।
About the Author
