उत्तराखंड डेली न्यूज़:ब्योरो
देहरादून, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के सहयोग से एवं सचिव श्रीमती सीमा डुंगराकोटी के निर्देशन में उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव (कौथिग) में विधिक साक्षरता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड ट्रेड महोत्सव के संचालक सुनील रावत के विशेष सहयोग एवं समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्राविधिक कार्यकर्ता मंजु रावत एवं रंजू रावत द्वारा नालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विधिक जागरूकता स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाई गई।प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन, महिलाओं एवं विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों एवं कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, नशामुक्ति, बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम एवं POCSO Act के प्रावधानों से अवगत कराया गया। पूर्व सैनिकों एवं सेना से जुड़े व्यक्तियों को नालसा की वीर परिवार योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान लगभग सात पूर्व सैनिकों एवं सेना से जुड़े व्यक्तियों को योजना के संबंध में जागरूक किया गया।स्टॉल पर नालसा की विभिन्न योजनाओं एवं विधिक विषयों से संबंधित बुकलेट, पुस्तकें और पैम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत एवं स्थायी लोक अदालत के पैम्पलेट भी आमजन को दिए गए। सरल कानूनी ज्ञानमाला की पुस्तकों में उपलब्ध QR कोड के माध्यम से डिजिटल विधिक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई तथा अनेक लोगों द्वारा QR कोड स्कैन कर डिजिटल कानूनी सामग्री देखी गई।कार्यक्रम के दौरान आमजन को विभिन्न महत्वपूर्ण टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जिनमें 15100 – नालसा निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन, 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन, 181 – महिला हेल्पलाइन, 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन, 112 – आपातकालीन सहायता हेल्पलाइन, 14567 – एल्डरलाइन (वरिष्ठ नागरिक सहायता हेल्पलाइन) तथा 14416 – टेली-मानस (मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन) शामिल हैं। लोगों को बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं के माध्यम से संबंधित सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।इस विधिक जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, श्रमिकों एवं कमजोर वर्गों तक कानूनी जानकारी पहुँचाना, निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करना रहा।
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