उत्तराखंड डेली न्यूज़: ब्योरो
“प्रदेश गठन के 26 साल बाद भी पटनगांव क्षेत्र के गांव सड़क सुविधा के लिए संघर्षरत, जर्जर मार्ग से रोजाना जोखिम उठाकर आवाजाही कर रहे ग्रामीण; शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की समस्या से जूझ रहा क्षेत्र.”
चम्पावत : उत्तराखंड राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन चम्पावत जिले के दूरस्थ गांवों की बुनियादी समस्याएं आज भी विकास के दावों को आईना दिखा रही हैं। आदर्श चम्पावत की परिकल्पना के बीच पाटी ब्लॉक के पटनगांव क्षेत्र के ग्रामीण पिछले 36 वर्षों से सड़क पर डामरीकरण का इंतजार कर रहे हैं। मुलाकोट से सिमलखेत तक करीब 25 किलोमीटर लंबी सड़क आज भी पक्की होने की बाट जोह रही है। ग्रामीणों को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी मनीष कुमार से इस लंबे इंतजार के खत्म होने की उम्मीद है।वर्ष 1990 के आसपास काटी गई यह सड़क पटनगांव, मुलाकोट, गोगना, खोली, कजीना, पनौली, चौड़ा सौन समेत सिमलखेत क्षेत्र के करीब पांच ग्राम पंचायतों के दर्जनभर तोकों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ती है। लगभग 15 हजार की आबादी के लिए महत्वपूर्ण इस मार्ग पर रोजाना डेढ़ सौ से अधिक लोग आवाजाही करते हैं। बावजूद इसके सड़क पर डामरीकरण नहीं होने से ग्रामीणों को उबड़-खाबड़ रास्ते पर जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग किसी चुनौती से कम नहीं है।सड़क की बदहाली का सबसे ज्यादा असर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। कजीना सहित आसपास के गांवों के बच्चे दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई के लिए करीब दस किलोमीटर दूर मुलाकोट पहुंचते हैं। विशेषकर छात्राओं को प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र में समुचित व्यवस्था नहीं होने से बच्चों के सामने आगे की पढ़ाई जारी रखना भी चुनौती बना हुआ है। वहीं बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए इस जर्जर मार्ग पर आवाजाही जोखिम भरी साबित हो रही है।विडंबना यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में पटनगांव को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त है, लेकिन धरातल पर बुनियादी सुविधाओं की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साढ़े तीन दशक में कई सरकारें और जनप्रतिनिधि आए, लेकिन सड़क पर डामरीकरण का सपना पूरा नहीं हुआ। चुनाव के दौरान सड़क निर्माण के वादे किए जाते रहे, लेकिन सत्ता में आने के बाद यह मांग फिर सरकारी फाइलों तक सिमट जाती है। क्षेत्र के तीन प्रमुख जनप्रतिनिधियों जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, विधायक खुशाल सिंह अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख शंकर सिंह अधिकारी का कार्यक्षेत्र और गृह क्षेत्र का संबंध भी इसी क्षेत्र से होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका है।ग्रामीणों के मुताबिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र की करीब 70 प्रतिशत आबादी पलायन कर चुकी है। गांवों में अब मुख्य रूप से बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार रह गए हैं। ग्राम प्रधान कैलाश पाटनी सहित ग्रामीणों का कहना है कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के अभाव में गांवों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता।ग्रामीणों ने अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी मनीष कुमार से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की आदर्श चम्पावत की परिकल्पना और जिलाधिकारी की जनसमस्याओं के प्रति सक्रियता से उन्हें उम्मीद है कि वर्षों पुरानी इस मांग को गंभीरता से लिया जाएगा। ग्रामीण,जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सड़क पर शीघ्र डामरीकरण की मांग करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस बार भी उनकी मांग अनसुनी रही तो वे आंदोलन और चुनाव बहिष्कार जैसे कदम उठाने को बाध्य होंगे।ग्रामीणों का सवाल है कि जब 36 वर्षों में एक सड़क पर डामरीकरण नहीं हो सका तो गांवों तक विकास पहुंचने के दावों पर भरोसा कैसे किया जाए? अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री धामी और जिलाधिकारी मनीष कुमार इस लंबे इंतजार को खत्म कर ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए क्या पहल करते हैं।हालांकि इस बहुद्देशीय सड़क के रख रखरखाव का जिम्मा अभी लोक निर्माण विभाग लोहाघाट का है जबकि डामरीकर हेतु पीएमजीएसवाई ने फोर्थ फेज में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है लिकिन लोगों को स्थाई समाधान उम्मीद है।
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