उत्तराखंड डेली न्यूज़ :ब्योरो
उत्तराखंड को प्रकृति ने जितनी उदारता से हिमालय, नदियां और घने वन दिए हैं, उतनी ही समृद्ध औषधीय वनस्पतियों की अनमोल संपदा भी सौंपी है। यही कारण है कि देवभूमि सदियों से आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की जन्मस्थली मानी जाती रही है। यहां के जंगलों में मिलने वाली जड़ी-बूटियों ने न केवल स्थानीय समाज को स्वस्थ रखा, बल्कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विडंबना यह है कि आज वही धरोहर उपेक्षा, अंधाधुंध दोहन और जानकारी के अभाव में धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच रही है।एक समय था जब गांवों के बुजुर्ग और पारंपरिक वैद्य बिना महंगी दवाओं के जड़ी-बूटियों से गंभीर बीमारियों का उपचार कर देते थे। यह ज्ञान केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं था, बल्कि हमारी लोक संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा था। आधुनिक जीवनशैली और पलायन के दौर में यह परंपरा कमजोर पड़ गई है। नई पीढ़ी अपने आसपास उगने वाली औषधीय वनस्पतियों की पहचान तक नहीं कर पा रही। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में हम केवल अपनी जैव विविधता ही नहीं, बल्कि सदियों की लोक चिकित्सा परंपरा भी खो देंगे।उत्तराखंड सरकार ने औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कुछ सराहनीय पहल की है। आयुष विभाग, वन विभाग तथा जड़ी-बूटी विकास से जुड़े संस्थान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन इन प्रयासों को व्यापक जनभागीदारी, वैज्ञानिक अनुसंधान और मजबूत बाजार व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता है। जब तक गांव का किसान और युवा इस क्षेत्र में अपनी आय और भविष्य नहीं देखेगा, तब तक संरक्षण का उद्देश्य अधूरा रहेगा।उत्तराखंड के जंगल तिमूर, रीठा, तिमल, कंडाली, बुरांश, तेजपत्ता, जटामांसी, कुटकी और अतीस जैसी अनेक बहुमूल्य औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध हैं। इनकी मांग देश ही नहीं, विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। यदि सरकार इनके संरक्षण के साथ वैज्ञानिक खेती, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, ब्रांडिंग और विपणन की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करे तो हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। इससे पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी और पहाड़ की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।अब समय केवल योजनाएं बनाने का नहीं, बल्कि उन्हें गांव तक पहुंचाने का है। स्थानीय वैद्यों और पारंपरिक ज्ञान रखने वाले बुजुर्गों के अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया जाए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थानीय औषधीय वनस्पतियों पर आधारित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं। प्रत्येक जिले में औषधीय पौधों के संरक्षण केंद्र, हर्बल नर्सरी और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएं। स्वयं सहायता समूहों और महिला मंगल दलों को भी इस अभियान से जोड़कर इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है।आज पूरी दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा और जैविक उत्पादों की ओर लौट रही है। ऐसे समय में उत्तराखंड के पास अपनी पारंपरिक विरासत को वैश्विक अवसर में बदलने का सुनहरा मौका है। आवश्यकता केवल दूरदर्शी नीति, प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी की है।देवभूमि की जड़ी-बूटियां केवल जंगलों की वनस्पति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहचान, आयुर्वेद की आत्मा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई उम्मीद हैं। यदि आज इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें इस धरोहर की उपेक्षा के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन यदि सरकार, समाज और विशेषज्ञ मिलकर इसे मिशन के रूप में अपनाते हैं तो यही जड़ी-बूटियां उत्तराखंड को स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दिला सकती हैं।उत्तराखंड की समृद्ध लोक चिकित्सा परंपरा आज भी कुछ समर्पित लोगों के प्रयासों से जीवित है। तत्कालीन विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी समेत चंपावत के पाटी ब्लॉक के आयुर्वेदिक विशेषज्ञ विक्रम सिंह बिष्ट वर्षों से जड़ी-बूटियों के माध्यम से हड्डी, बुखार, खांसी, बच्चों एवं नसों से जुड़ी तमाम असाध्य रोगों का उपचार कर चुके हैं। ये माह वे करीब 50–60 मरीजों की सेवा करते हैं, जिनमें कई का निःशुल्क घर जाकर उपचार भी शामिल है। दुर्लभ जड़ी-बूटियों का उनका संग्रह पारंपरिक ज्ञान संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रयास है। ये मनुष्य ही नहीं पशु उपचारक भी हैं। आवश्यकता है कि सरकार ऐसे लोक वैद्यों को पहचान, शोध, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग देकर इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करे।
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