उत्तराखंड डेली न्यूज:ब्योरो
इस संशोधन के बाद कक्षा 1 से 8 तक के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (मदरसे) जिला स्तरीय शिक्षा समिति या शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी से संबद्धता तथा मान्यता प्राप्त कर सकेंगे.उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर नियमन एवं संचालन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. जिसका मुख्य उद्देश्य अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है.
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