उत्तराखंड डेली न्यूज:ब्योरो
लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की कवायद तेज़ करने के लिए लाया गया संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद अब इस आरक्षण के लिए 2034 लोकसभा चुनाव तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। महिला आरक्षण कानून 2023 के तहत यह आरक्षण 2026-27 जनगणना और फिर परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है।
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